4 सुत्रीय मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से
ताराचंद कठोत्रे
बलौदाबाजार/ छत्तीसगढ़ प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों की लंबित मांग को लेकर के आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार बिल्हा को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने अपने आवेदन के माध्यम से बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा निम्नलिखित मांगों को संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जा रहा है मगर खेत की बात यह है कि अभी तक उनके आवेदन का निराकरण नहीं हो पाया इस हेतु आज आक्रोश अवस्था में पुनः प्रपत्र जारी करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांग को पुनः आवेदन में वक्तव्य किए हैं जिसमें…..
1. प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी के अनुसार केंद्र के समान चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए।
2. प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी के अनुसार जुलाई 2009 के समय-समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खातों में किया जाए।
3. वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआं कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
4. सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ को इनका लाभ प्राप्त हो और यह लोकसभा आचार संहिता का लगने के पूर्व किया जाए इन बातों को लेकर के आज मुख्यमंत्री के नाम पूरे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने नायब तहसीलदार श्रीमति विनीता शर्मा को ज्ञापन सौंपा जिसमें मुख्य रूप से कर्मचारी अधिकारी संघ बिल्हा प्रधान पाठक संघ विकासखंड के अध्यक्ष बी एल बघेल,छ ग प़ त व शा क अध्यक्ष डां चन्द्रशेखर यादव, संरक्षक दिलीप बंजारे,काशीराम क्षत्री, अशोकांत, मनाराम,नवरत्न आदि कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे।
